योगी सरकार का 6वां बजट आज सदन में पेश हुआ।

अमित शुक्ला की रिपोर्ट

लखनऊ 26 मई। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के साथ इस बजट के जरिये किसानों, महिलाओं और युवा वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश करेगी। बजट में केन्द्रीय योजनाओं का आवंटन बढऩा तय है। नए बजट का आकार लगभग 6.1 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री जी का बजट भाषण के प्रमुख अंश

● भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के इस द्वितीय कार्यकाल के पहले वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुये मैं प्रदेश की जनता का अभिनन्दन करना चाहूँगा जिसने हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में किये गये जन कल्याण और विकासोन्मुखी कार्य को देखते हुये जाति धर्म और समुदाय के समीकरण को नकारकर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को बनाये रखने के लिये भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कायम रखते हुये हमें पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है।

● प्रदेश के इतिहास में ऐसा 37 वर्षों के बाद हुआ है जब किसी पार्टी को लगातार दो बार प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने के लिये चुना हो।

● हमारी सरकार का वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 का कार्यकाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में सफलताओं और प्रदेश के दीर्घकालिक व सतत् विकास की नीतियों के प्रतिपादन और निष्पादन का रहा है।

● हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया माफियाओं , गुण्ठों और दंगाईयों के आतंक से जनसामान्य को राहत दिलाई प्रदेश में उद्योग धन्धों को बढ़ावा दिया गया, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को शासन – प्रशासन और सामान्यजन के मध्य बढ़ावा दिया गया, अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया गया, चिकित्सा सुविधाओं विशेषकर कोविड- 19 जैसी वैश्विक महामारी की चुनौती से निपटने और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम और इलाज के क्षेत्र में विश्वस्तरीय कीर्तिमान स्थापित किये गये।

● पिछले दो वर्षों में पूरे विश्व और देश के साथ उत्तर प्रदेश में कोविड -19 जैसे वैश्विक महामारी का जिसके समक्ष विश्व की बड़ी शक्तियाँ कहे जाने वाले देश बेबस और लाचार नजर आये की विभीषिका को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्ग निर्देशन में बड़ी सूझबूझ और धैर्य के साथ सामना किया।

● प्रशासन तंत्र और हमारे देशवासी व प्रदेशवासी इस चुनौतीपूर्ण समय में कंधे से कंधा मिला कर खड़े रहे। ऐसी परिस्थितियों में ही नेतृत्व की परीक्षा होती है।

● यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अदभुद नेतृत्व प्रदान किया जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गयी।

किसानों पर होगी मेहरबानी : बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के वादे को पूरा करने की घोषणा हो सकती है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर सालाना तकरीबन 1800 करोड़ रुपये का अतिरि1त खर्च आएगा। मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी बजट का एक और आकर्षण हो सकती है जिसके तहत सभी लघु व सीमांत किसानों को बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान देने की व्यवस्था होगी। किसानों को आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने का ऐलान भी बजट में हो सकता है। गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में संसाधनों की व्यवस्था की जा सकती है।